Skip to main content

Economy 01

 1991 में उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण (Liberalization Privatization Globalization) (एल.पी.जी) विकास का मॉडल पेश किया गया था।
* इसे प्रधानमंत्री पी.वी नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने पेश किया था।
* उदारीकरण को बाजार में प्रवेश करने और देश में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए अर्थशास्त्र मुक्त बनाने के रूप में परिभाषित किया गया है।



आधार को दुनिया की पहली डिजिटल आई.डी सेवा के रूप में माना जाता है।
* आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आई.डी प्रणाली है।
* विश्व बैंक ने आधार को "दुनिया में सबसे परिष्कृत आई.डी कार्यक्रम" के रूप में वर्णित किया है।
* इसे 28 जनवरी, 2009 को लॉन्च किया गया था।
* आधार 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है।
* यह बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा पर आधारित है।
* इस डेटा को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा एकत्र किया जाता है।



 केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना 1956 में की गई थी। 
• इस बोर्ड ने नसबंदी (Sterilization) पर ज्यादा फोकस किया। 
• 1952 में सरकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम स्थापित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। 
• 1952 में, एक जनसंख्या नीति समिति का गठन किया गया था। 
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत में परिवार नियोजन तैयार करने और निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार सरकारी इकाई है।




अवमूल्यन के दौरान आयात, जैसे कि पेट्रोल, भोजन और कच्चा माल और अधिकमहंगा हो जाता है।
* अवमूल्यन एक अन्य मुद्रा, मुद्राओं के समूह, या मुद्रा मानक के सापेक्ष किसी देश केधन के मूल्य का जानबूझकर नीचे की ओर समायोजन है।




सस्ती मुद्रा पॉलिसी आरबीआई की मौद्रिक नीति है।
* इस नीति के माध्यम से ऋण और अग्रिम कम ब्याज दरों और आसान शर्तों परउपलब्ध कराए जाते हैं।
* नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और बैंक दर को कम करना सस्ती मुद्रा पॉलिसी कामुख्य हिस्सा है।



आयकर की आय केंद्र और राज्य सरकार दोनों को जाती है।
* भारत के संविधान में अनुच्छेद 268 से 281 कर राजस्व के वितरण से संबंधित है।
* केंद्र सरकार के लिए आयकर विभाग द्वारा कर एकत्रित किया जाता है।
* इन करों और कर्तव्यों की शुद्ध आय के वितरण का तरीका राष्ट्रपति द्वारा वित्तआयोग की सिफारिश पर निर्धारित किया जाता है।





Comments

Popular posts from this blog

Geography 10

कांकरिया झील भारत की अहमदाबाद, गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह शहर के दक्षिण-पूर्वी भाग में, मणिनगर क्षेत्र में स्थित है। यह 1451 में सुल्तान कुतुब-उद-दीन अहमद शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ था, हालांकि इसकी उत्पत्ति कभी-कभी चौलुक्य काल में रखी गई थी। तराई मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ अच्‍छी मात्रा में उपस्थित होते हैं लेकिन इनमें फॉस्फेट की कमी होती है। • इस मिट्टी को सामान्‍यत: लंबी घासों और वनों द्वारा ढका जाता है लेकिन गेहूं, चावल, गन्ना, जूट और सोयाबीन जैसी कई फसलों के लिए उपयुक्त होती है।

संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष

संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष प्रारूप समिति - भीमराव अंबेडकर संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति - जवाहरलाल नेहरू कार्य संचालन समिति - के. एम. मुंशी मूलाधिकार व अल्पसंख्यक समिति - सरदार पटेल झंडा समिति - जे. बी. कृपलानी वार्ता समिति, प्रक्रिया समिति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है — हेग ( नीदरलैण्डस ) संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी — हैमरशोल्ड लाइब्रेरी संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र की मूल प्रति सुरक्षित रखी गई है — अमरीका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग — महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक-सामाजिक परिषद, सचिवालय, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद भारत यू. एन. ओ. का सदस्य किस वर्ष से है — 1945 से दो देश यू. एन. ओ. के सदस्य देश नहीं हैं — वेटिकन सिटी और ताइवान संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष — श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में‘वीटो’का अधिकार प्राप्त है — सुरक्षा परिषद के स्थाय...

भारत में महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सूची

✅ भारत में महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सूची 1. अभिजीत सेन समिति (2002): दीर्घकालिक खाद्य नीति 2. आबिद हुसैन समिति: लघु उद्योग पर 3. अजीत कुमार समिति: सेना वेतनमान 4. अथरेया समिति: आईडीबीआई का पुनर्गठन 5. बेसल समिति: बैंकिंग पर्यवेक्षण 6. भूरेलाल समिति: मोटर वाहन कर में वृद्धि 7. बिमल जालान समिति: पूंजी बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों (MII) के कामकाज पर रिपोर्ट 8. बिमल जालान कमेटी (2018): आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए 9. सी. बाबू राजीव समिति: शिप एक्ट 1908 और शिप ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार 10. सी. रंगराजन समिति (2012): गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए 11. चंद्र शेखर समिति: वेंचर कैपिटल 12. चंद्रात्रे समिति की रिपोर्ट (1997): सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन 13. K.B. कोर कमेटी: कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा करने के लिए 14. दवे समिति (2000): असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना 15. दीपक पारेख समिति: पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की व्यवस्था 16. सुमा वर्मा समिति (2006): बैंकिंग लोकपाल 17. जी. वी. रामकृष्ण समिति: व...